अकलूजमधील झोपडपट्टीवासीयांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न साकारणार; ७४ पात्र लाभार्थ्यांचा प्रस्ताव नगरपरिषदेकडे सादर!

प्रतिनिधी सचिन उगाडे

​अकलूज:
माळशिरस रोड परिसरातील 1070 झोपडपट्टीवासीयांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हक्काच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांना आता आपल्या घराचा कायदेशीर हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाच्या १ जानेवारी २०११ च्या सरकारी जागेवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याच्या धोरणानुसार, या परिसरातील ७४ पात्र लाभार्थ्यांच्या अतिक्रमणांचे नियमन करण्याचा अधिकृत प्रस्ताव अकलूज नगर परिषदेचे मुख्य अधिकारी श्री. सचिन पाटील यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.
​नगरसेविका सौ. ज्योतीताई वाघमोडे यांनी या संदर्भात केलेल्या सातत्यपूर्ण आणि प्रामाणिक पाठपुराव्यामुळेच हे यश मिळाले असून, यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.​मुख्य अधिकाऱ्यांकडून सकारात्मक पाऊल
​सौ. ज्योतीताई वाघमोडे आणि परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी ७४ पात्र लाभार्थ्यांच्या नावांची यादी आणि आवश्यक कागदपत्रांसह हा प्रस्ताव मुख्य अधिकारी श्री. सचिन पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला. प्रस्तावाचे गांभीर्य आणि नागरिकांची गरज ओळखून मुख्य अधिकारी पाटील यांनी यावर अत्यंत सकारात्मकता दर्शवली. तसेच या प्रस्तावावर तातडीने आणि जलद गतीने कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत.
​अनेक वर्षांची प्रतीक्षा संपणार
​शासकीय नियमानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या झोपड्या व अतिक्रमणे नियमित करण्याचे धोरण आहे. याच धोरणाचा लाभ माळशिरस रोडवरील गरजूंना मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी कंबर कसली होती. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर येथील रहिवाशांना त्यांच्या जागेचा अधिकृत व कायदेशीर मालकी हक्क मिळणार आहे, ज्यामुळे त्यांचे जीवनमान अधिक सुरक्षित होईल.
​”माळशिरस रोड परिसरातील गरीब आणि गरजू नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळावे, ही आमची प्रामाणिक इच्छा होती. शासनाच्या धोरणानुसार ७४ नागरिकांचे संसार कायदेशीररित्या सुरक्षित होत आहेत, याचा मनस्वी आनंद आहे. हा लढा नागरिकांच्या हक्काचा होता आणि त्याला यश आले आहे.”​हा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव सादर करताना विभागातील नगरसेवक, नगरसेविका, सामाजिक कार्यकर्ते आणि सर्व प्रमुख पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नगरपरिषदेच्या या जलद हालचालींमुळे आता लवकरच प्रत्यक्ष अध्यादेश मिळून नागरिकांच्या हातात हक्काच्या घराची कागदपत्रे पडतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.