ऑक्टोबरमध्ये साखर कारखाने सुरू करणे शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचे?ऊस लवकर गाळप केल्यास साखर उताऱ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता

महाराष्ट्र कार्यकारी संपादक. दादासाहेब जगताप

अंकोली प्रतिनिधी.
महाराष्ट्रातील .साखर कारखाने ऑक्टोबर महिन्यात सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू असताना, लवकर ऊस गाळप सुरू केल्यामुळे साखर उताऱ्यावर परिणाम होऊन त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे कारखाने सुरू करण्यापूर्वी ऊसाची पक्वता, साखरेचे प्रमाण आणि अपेक्षित रिकव्हरी यांचा शास्त्रीय पद्धतीने विचार करणे गरजेचे असल्याचे शेतकरी वर्गातून बोलले जात आहे.

ऊस पिकामध्ये ठराविक कालावधीनंतर साखरेचे प्रमाण वाढत जाते. मात्र ऊस पूर्णपणे पक्व होण्यापूर्वी त्याचे गाळप झाल्यास साखर उतारा अपेक्षेपेक्षा कमी मिळण्याची शक्यता असते. परिणामी कारखान्याची कार्यक्षमता, साखर उत्पादन आणि ऊसाच्या दराशी संबंधित गणितावर परिणाम होऊ शकतो.शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची भीती
ऊस हे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. ऊसाचा साखर उतारा हा कारखान्याच्या आर्थिक गणितातील महत्त्वाचा घटक मानला जातो. त्यामुळे कमी उतारा मिळाल्यास त्याचा परिणाम ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक अपेक्षांवर होऊ शकतो.
विशेषतः ऑक्टोबरमध्ये गाळप सुरू करताना कोणता ऊस प्राधान्याने तोडला जाणार, त्याची पक्वता किती आहे आणि त्या ऊसामध्ये साखरेचे प्रमाण किती आहे, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. कारखान्यांनी घाई न करता निर्णय घ्यावासाखर कारखाने लवकर सुरू केल्याने गाळप हंगामाला सुरुवात होते, वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यास मदत होते आणि ऊस उपलब्धतेचे नियोजन करता येते. मात्र त्याचवेळी लवकर गाळपामुळे साखर उतारा कमी होणार नाही ना, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
कारखाना व्यवस्थापन, ऊस उत्पादक शेतकरी संघटना आणि संबंधित प्रशासन यांनी एकत्रितपणे परिस्थितीचा आढावा घेऊन निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
ऊस उत्पादकांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे
ऊस गाळपाचा निर्णय केवळ कारखाने लवकर सुरू करण्याच्या दृष्टीने न घेता शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला योग्य मोबदला, साखर उतारा आणि ऊसाची गुणवत्ता या सर्व बाबींचा विचार करून घेणे गरजेचे आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची दक्षता साखर कारखाना प्रशासनाने घ्यावी, अशी मागणी होत आहे.
लवकर गाळपापेक्षा योग्य पक्वतेचा ऊस आणि चांगला साखर उतारा याला प्राधान्य देणे, हेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन हिताचे ठरेल, अशी चर्चा सध्या शेतकरी वर्गात सुरू आहे.